मिशन पेन्शन नारा व्यापक हवा-आ.कपिल पाटील

'मिशन पेन्शन' नारा व्यापक हवा
'मिशन पेन्शन' नारा व्यापक हवा
कपिल पाटीलपेन्शनच्या प्रश्नावर सरकारी निम सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये आणि शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. नोव्हेंबर २00५ पूर्वीच्या कर्मचार्‍यांना आणि शिक्षकांना पेन्शनचा अधिकार आहे. मग नंतरच्या कर्मचारी व शिक्षकांना का नाही?

जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य आणि केंद्रातल्या सर्व कर्मचार्‍यांना ती लागू आहे. जुन्या पेन्शनीत कर्मचार्‍यांना त्यांच्या सेवानवृत्तीनंतर काळजी घेण्याची हमी होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही त्या पेन्शनचा आधार होता. हा आधारच १ एप्रिल २00५ ला संपुष्टात आला. न्यू पेन्शन स्किम (एनपीएस) पीएफआरडीए अ?ॅक्ट पास करून लागू करण्यात आली. शिक्षकांना १ नोव्हेंबर २00५ पासून ती लागू झाली. एलआयसीच्या कर्मचार्‍यांना २00९ पासून तर बँक कर्मचार्‍यांना २0१0 पासून. एनपीएस ही पेन्शन स्कीम नाही. ही गुंतवणूक योजना आहे. स्टॉक मार्केटशी रिलेटेड आहे. पेन्शनचं हे खाजगीकरण आहे. आपले गुंतवलेले पैसे सरकार सट्टे बाजारात घालणार. सेवानवृत्तीची वेळ येईल त्यावेळची आपल्या गुंतवणुकीची नेट असेट व्हॅल्यू आपल्या पदरात पडेल. हा मोठा धोका आहे. हे संकट कुणी आणलं?

केंद्रात आता भाजप-एनडीएचं सरकार आहे. यापूर्वी भाजप-एनडीएच्या हातात १९९८-२00४ या काळात सत्ता होती. त्याच काळात दवे कमिटीच्या शिफारशींनुसार पेन्शन संपुष्टात आणण्यात आलं. नवा ढील्ल२्रल्ल ऋ४ल्ल िफीॅ४'ं३१८ ंल्ल िऊी५ी'स्रेील्ल३ अ४३ँ१्र३८ (ढऋफऊअ) कायदा फेब्रुवारी २00३ मध्ये पास करण्यात आला. म्हणजे पेन्शनचं खाजगीकरण करण्यात आलं. शिक्षकांच्या कंत्राटीकरणाला याच सरकारने सुरुवात केली. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री मोदींच्या सरकारने पहिला प्रयोग केला. शिक्षकांना शिक्षा मित्र / शिक्षण सेवक / विद्या सहाय्यक करण्यात आलं. ही योजना भारत सरकारने मग सर्व राज्यांना भाग पाडलं. शिक्षकांच्या शोषणाला तेथून सुरुवात झाली. पूर्वी गुजरातमध्ये विद्या सहाय्यकांना २,५00 रुपये मिळत होते, आता ५,३00 रुपये मिळतात. कंत्राटीकरणाचा दोष जितका भाजप-एनडीएचा तितकाच काँग्रेस-यूपीएचाही आहे. खरंतर खाजगीकरण, उदारीकरण या खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरुवात मुळात केली काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी. एनडीएने ती पकड अधिक मजबूत केली. या नव्या अर्थव्यवस्थेने कंत्राटीकरणातून शोषणाला मान्यता दिली. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला वेग दिला. बहुजनांचं शिक्षण उद्ध्वस्त केलं. सरकारवरचं ओझं कमी करण्याच्या नावावर पेन्शनचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला. केंद्रातलं नवं सरकार उघड कार्पोरेट भांडवलदारांचं आहे. नव्या सरकारने आल्याबरोबर कार्पोरेट टॅक्स ५ टक्क्यांनी कमी केला. पीएफ टॅक्स लावण्याचा प्रय▪केला. तो माघारी घ्यावा लागला, पण व्याज दर कमी केला. एनडीए-यूपीए या दोन्ही सरकारांनी सार्वजनिक क्षेत्र ठरवून कमी केली. आता पुढचं पाऊल आहे. मंत्रालयात कंत्राटी कर्मचारी आणण्याचा फतवा निघालाच आहे. सरकारची आर्थिक धोरणं आता तेवढय़ापुरती र्मयादित राहिलेली नाहीत. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाने आणि व्यापारीकरणाने वेग घेतला आहे. सेल्फ फायनान्स स्कूल्स् चालू करायला धडाधड परवानग्या दिल्या जात आहेत. खाजगी विद्यापीठांची चार बिलं महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केली आहेत. खाजगी विद्यापीठांच्या विरोधात विधान परिषदेत मी एकटा होतो. आधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि आता भाजप-शिवसेना या दोन्ही सरकारांनी खाजगी विद्यापीठं काढण्याचा सपाटा लावला आहे. लोक अस्वस्थ आहेत. मोर्चे मोठे निघत आहेत. कधी अंगणवाडी ताई. तर कधी आयसीटीचे शिक्षक. तर कधी सगळ्याच खात्यातल्या नव्या कर्मचार्‍यांचा पेन्शनचा मोर्चा. आझाद मैदानातल्या एकजुटीने जुन्या पेन्शनचा नारा बुलंद केला आहे. ही लढाई पेन्शनचा अधिकार गेलेल्या सर्व कर्मचारी, कामगार वर्गाची जरूर आहे. पण पेन्शनपुरती र्मयादित नाही. ज्या आर्थिक धोरणांनी पेन्शनचा अधिकार हिरावून घेतला आहे त्या आर्थिक धोरणांच्या विरोधात लढाई उभी राहिल्याशिवाय पेन्शनचा विजयही मिळणार नाही. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा प्रश्नही त्याला जोडून घ्यावा लागेल. कारण सर्वसामान्यांच्या मुलांना उच्चशिक्षणाचे दरवाजे बंद होत आहेत. मंत्रालयातल्या कंत्राटीकरणा विरोधात आवाज उठवावा लागेल. व्यापक लढाईची गरज आहे. पेन्शनच्या प्रश्नाने त्या व्यापक लढाईची ठिणगी जरूर टाकली आहे. तिचा वणवा व्हायला हवा. परवा आझाद मैदानावरच्या एकजुटीने ती आशा जरूर पल्लवीत झाली आहे. एकच मिशन, जुनी पेन्शन, अशी घोषणा आझाद मैदानात दिली जात होती. त्याआधी नागपूरलाही दिली जात होती; परंतु आर्थिक धोरणं बदलत नाहीत तोवर पेन्शन कसं मिळेल? मिशन व्यापक हवं. नारा व्यापक हवा. पेन्शन हा त्या व्यापक लढाईचा पहिला परिणाम जरूर असेल. जे संघटीत आहेत त्यांना पहिला फायदा जरुर मिळतो; परंतु असंघटीतांच्या सोबत हमदर्द झाल्याशिवाय ही लढाई पुढे सरकणार नाही. जेएनयू मधला नारा अधिक व्यापक आहे. भुखमरी से आझादी, पुंजीवाद से आझादी, नई आर्थिक नीतीसे आझादी. त्या व्यापक आझादीच्या लढाईचा भाग झाल्याशिवाय यश प्राप्त होणार नाही.

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य

आणि लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.)